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पत्रकार ने खींची फ़ोटो तो उपजिलाधिकारी के चालक ने की अभद्रता

रुदौली/अयोध्या:उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार भले ही जनता के हितों की बात करती है और निशुल्क शिक्षा तथा इत्यादि सुविधा उपलब्ध कराकर बाल मजदूरी रोकने का भरसक प्रयास कर रही है लेकिन बाल मजदूरी रुकने का नाम नही ले रही है और इसको पलीता खुद सरकारी विभाग के लोग ही लगा रहे हैं। ताजा मामला तहसील रूदौली का है जहां परिसर में एक रोड का डामरीकरण  हो रहा है और उस रोड के निर्माण में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे काम कर रहे है। हालात कैसे सुधरे जब खुद राजस्व विभाग की नाक के नीचे बाल मजदूरी हो रही है। और तो और भनक लगने पर जब कुछ पत्रकार खबर संकलन के लिए गए तो वहां पर मौजूद उपजिलाधिकारी का चालक पत्रकारों द्वारा बाल मजदूरों की फ़ोटो खींचने पर भड़क उठा और कहने लगा कि सरकार इनकी कोई व्यवस्था नही कर रही है आप लोग पत्रकार हो आप ले जाओ और इनको अपने घर मे रख लो या फिर बाल मजदूरी (काम) करने दो यहां इनको 500 रुपये रोजाना मिलता है।कौन देगा इनको पैसे आप दोगे या सरकार।बड़ा सवाल ये उठता है जब सरकार का सबसे जिम्मेदार विभाग राजस्व विभाग ही अपने परिसर में बाल मजदूरी करवाएगा तो देश तथा प्रदेश से बाल मजदूरी कैसे खत्म की जाएगी।