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सोनभद्र. यूपी के सोनभद्र के उम्भा में जमीनी विवाद मे हुए नरसंहार मामले की रिपोर्ट आज अपर मुख्य सचिव राजस्व रेणुका कुमार की अगुवाई में गठित जांच कमिटी ने सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दी है. जिसमें कांग्रेस के कई बड़े नेताओं और पूर्व अधिकारियों पर भी जमीन हथियाने का आरोप लगा है. अपर मुख्य सचिव राजस्व रेणुका कुमार के नेतृत्व वाली टीम ने अपनी इस रिपोर्ट में 700 करोड़ रुपये की सरकारी जमीन पर अवैध कब्ज़ा किये जाने का खुलासा किया है. 

लगभग एक हज़ार करोड़ से अधिक जमीन पर कब्ज़े के आरोप 

अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार की रिपोर्ट में ज़िक्र है कि एक हजार एकड़ से ज्यादा जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है. रिपोर्ट में लिखा है कि, 650 एकड़ से अधिक जमीन पर सहकारी समितियों ने कब्ज़ा किया हुआ है. अवैध रूप से कब्जाई गयी ज़मीन के मूल्य का आंकलन लगभग 700 करोड़ रुपए किया गया है. अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार की अगुवाई वाली 6 सदस्यीय टीम ने 1100 पन्ने की विस्तृत रिपोर्ट सरकार को सौंपी है. इस रिपोर्ट में कहा गया है कि  660 करोड़ रुपये की सरकारी जमीन को अवैध तरीके से लोग कब्ज़ा जमाये हुए हैं. मिर्जापुर की 4 और सोनभद्र की 3 सहकारी समितियों ने अवैध रूप से 6602 एकड़ सरकारी जमीन पर कब्ज़ा किया हुआ है. जांच में यह भी तथ्य निकलकर सामने आया है कि मिर्जापुर और सोनभद्र की 12380 एकड़ में से 6602 एकड़ जमीन पर अवैध कब्ज़ा है. अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार की अगुवाई वाली 6 सदस्यीय टीम ने 1952 से 2019 तक के दस्तावेज के आधार पर रिपोर्ट बनाई है.